सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई खारेज गरेर ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ुशासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची को बुँदा नम्बर ३९ मा मुलुकको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन प्रणालीमा देखिएको खण्डीकृत संरचना र समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न भन्दै यस्तो कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको हो ।
गत चैत्रमा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको विभाग खारेज गरेर तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत शक्तिशाली सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । यस अघि विभागमा सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अब सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी रहने भएको हो । सो कार्यालयमा सचिवको नेतृत्वमा ४४ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहनेछ ।

बिज्ञापन

सोही मातहत एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख रहनेछन् । एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहनेछ, जहाँ ४२ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा ३६ जना र सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालयमा ३९ जना कर्मचारी रहनेछन् । यस्तै,हेटौंडा डेटा सेन्टरमा २२ जना र कोहलपुर डेटा सेन्टरमा १२ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसरी नयाँ संरचनामा केन्द्रीय कार्यालयसहित डेटा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, प्रणाली कार्यान्वयन र डेटा सेन्टरलाई एउटै संस्थागत व्यवस्थाभित्र राखिएको छ ।